मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना 2022 (लाभार्थी, राशि, दस्तबेज, टोल फ्री नंबर, आधारित वैबसाइट, रजिस्ट्रेशन, बजट, उद्देश्य, विशेषता) Mukhyamantri Krishak Uparjan Sahayata Yojana (benefits, beneficiaries, toll free number, official website, registration, features, highlights, object, budget, amount )
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कोरोना महामारी के मुश्किल हालात में उनके द्वारा उगाए जाने वाले फसलों का सही मूल्य दिलवाने के लिए और कृषि कार्य में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि फसल उपार्जन सहायता योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 2021 – 22 के बजट में 2000 करोड रुपए अलग से जोड़े गए हैं। इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना 2022
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना |
| योजना लागू करने की तिथि | 5 जनवरी 2022 |
| योजना के अध्यक्ष | एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
| योजना का उद्देश्य | किसानों के फसलों का सही मूल्य देना |
| योजना का बजट | 2,000 करोड़ रूपये |
| योजना की वेबसाइट | Not updated |
| योजना का हेल्पलाइन नंबर | Not updated |
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवक्ता व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना महामारी की वजह से अन्य राज्यों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और ऐसी स्थिति मध्यप्रदेश में ना हों, इसका ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को जारी करने का प्रस्ताव दिया था। ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को रोजगार की समस्या न झेलनी पड़े।
इस योजना के तहत किसानों के फसलों को सही मूल्य पर तो विक्रय किया ही जाएगा साथ ही साथ फसल उगाने हेतु व कृषि कार्य को पहले जैसा बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से उद्गम क्रांति योजना के तहत 12 जनवरी को किसानों को लोन स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे ऐसा माना जा रहा है कि यह स्वीकृति पत्र करीब तीन लाख लोगों को दिया जाएगा।
साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मोटे, अनाजों के उपार्जन में कृषकों को जितनी हानि हुई है उसका भरपाई भी सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना को लागू करने के पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा उद्देश्य बेरोजगारी के इस दौर में अपने राज्य के लोगों, खासकर कृषकों व किसानों को रोजगार देना है। इस योजना के तहत उनकी यही कोशिश है कि मध्य प्रदेश के किसान इस मुश्किल दौर में भी कृषि करने के लिए हर तरह से तैयार रहें और उन्हें उनके उत्पादन का सही मूल्य देना ही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना का बजट
कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह बात स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सरकार ने 2021-22 में बनाए बजट में कृषि कार्य के लिए 4561.39 करोड़ रुपये अलग से बढ़ाएं हैं। जिसकी वजह से अब कृषि से संबंधित योजनाओं का सही से पालन के लिए 15,191,05,00,000 का बजट तैयार किया गया है।
इस बजट में से 14,940,78,64,000 रुपए सीधे कृषि कार्य में लगाए जाएंगे और 164,42,21,000 रुपए को कृषि अनुसंधान व कृषि से संबंधित शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना मुख्य Highlights
इस योजना को लागू करने के साथ-साथ सरकार ने किसानों की भलाई के लिए और भी कई सारे प्रस्ताव जारी किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है।
- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंदर आने वाली अटल कृषि ज्योति योजना में 4592 करोड़ रुपये लगाने की बात की गई है।
- इतना ही नहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पीएम फसल बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है उस योजना के अंतर्गत 2220 करोड़ लगाने की बात हो रही है।
- मुख्यमंत्री किसान फसल अधिग्रहण सहायता योजना में दो हजार करोड रुपए का निवेश माना जा रहा है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 221 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 370 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
- इतना ही नहीं राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना में 119 करोड़ रुपये का प्रावधान माना गया है।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना की खास बातें
इस योजना को जारी करने से पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह बात स्पष्ट कर दी कि इस योजना को पहली बार कृषकों के फसलों का सही मूल्य देने के लिए जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को सही तरह से कार्यान्वित करने के लिए इस योजना में 2000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
साथ ही यह बात भी कही गई है कि इस योजना में कृषि कार्य से संबंधित एजेंसी जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
साथ ही कृषक कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने यह भी कहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो लोगों को सुविधा प्राप्त करवाई जा रही है उसकी व्याज दर भी 0% है यानि कि किसानों को लोन के भार के तहत दबना नहीं पड़ेगा।
इस योजना को जारी करने के साथ-साथ सरकार ने ये वचन भी लिया है कि वो किसानों को उसकी आय दोगुना करने में हर तरह से सहायता करेगी।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना आधिकारिक वैबसाइट
हालांकि मुख्यमंत्री कृषि फसल उपार्जन सहायता योजना को लागू करने के बारे में कल ही फैसला लिया गया है और इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है तो अभी तक इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। और ना ही इस योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कोई वेबसाइट तैयार की गई है। लेकिन जैसे ही इस योजना से संबंधित वेबसाइट लांच की जाएगी वैसे ही हम आपको इसका अपडेट दे देंगे।
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जित सहायता योजना अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, जिसकी वजह से ना तो अभी इस योजना से संबंधित कोई वेबसाइट तैयार की गई है और ना ही कोई हेल्प डेस्क तैयार की गई है इसीलिए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
FAQ:
Q: मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना कब लागू हुई ?
Ans: 5 जनवरी 2021
Q: मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना किस राज्य में लागू होगी ?
Ans: मध्यप्रदेश
Q: मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना की बजट कितनी हैं ?
Ans: 2,000 करोड़
Q: मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना मे किसे लाभ होगा ?
Ans: किसानों को !
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