Himachal e-Taxi Scheme:- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को कमाई की गारंटी के साथ-साथ 50 फीसदी अनुदान भी दिया जाएगा। जिससे न केवल राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी बल्कि ई वाहनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Himachal e-Taxi Scheme का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपको इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आईए जानते हैं कि कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ।
हिमाचल प्रदेश ई–टैक्सी योजना 2023
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 20 नवंबर 2023 को ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ औपचारिक शुरुआत की गई है। E Taxi-Scheme के तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50 फ़ीसदी अनुदान प्रदान करेगी। जिससे बिना किसी आर्थिक तंगी के युवा ई-टैक्सी खरीद कर कमाई कर सकेंगे।
इस योजना के तहत अगर कोई युवा 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना E-Taxi और E-Bus खरीदने वालों को बैंकों के माध्यम से लोन लेने पर श्रम विभाग द्वारा मदद की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ई-टैक्सी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
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Himachal e-Taxi Scheme 2023 के बारे में जानकारी
| योजना का नाम | Himachal e-Taxi Scheme |
| शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
| संबंधित विभाग | परिवहन विभाग |
| लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
| उद्देश्य | ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई की गारंटी के साथ अनुदान प्रदान करना |
| अनुदान राशि | 50 फ़ीसदी |
| बजट राशि | 680 करोड़ रुपए |
| पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/ |
ई–टैक्सी योजना का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई-टैक्सी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ई-टैक्सी खरीदने पर अनुदान प्रदान करना है। ताकि इस योजना के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके और राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी आ सके। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा E-Taxi और E-Bus खरीदने पर युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
40,000 रुपए की मासिक आय सुनिश्चित
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ई टैक्सी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं की इस योजना के माध्यम से आय सुनिश्चित करने के लिए ई टैक्सी को अलग-अलग सरकारी विभागों की सर्विस में लगाया जाएगा। इस तरह राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 40,000 रुपए की मासिक आय सुनिश्चित करेगी। जिसे आसानी से युवा नागरिक टैक्सी को सरकारी कामों में लगाकर हर महीने 40,000 रुपए तक की आमदनी कर सकेंगे।
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पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे।
Himachal e-Taxi Scheme के पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे और आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ा दी जाएगी। राज्य के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के माध्यम से आय के निश्चित साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों को ई-टैक्सी चरणबंद तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार की ई-टैक्सी खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही इस योजना के तहत निर्णय की शर्तों में भी ढील दी जाएगी ताकि आसानी से लोन चुकाया जा सके।
बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन
हिमाचल ई-टैक्सी योजना के तहत राज्य के युवाओं को ई-बसों और ई-टैक्सी की खरीद के लिए बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की यह योजना वर्ष 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने के लक्ष्य से शुरू की गई है। यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मिल का पत्थर सिद्ध होगी।
E-Bus के लिए 24 परमिट जारी
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही है। सरकार ई-टैक्सी के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन निगम (एचआरटीसी) की लगभग 3,000 बसों को बदलना चाहती है और उनके स्थान पर ई-बसों का बेड़ा खड़ा किया जाएगा। जल्द ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत 350 ई-बसें खरीदी जाएगी। ई-बसों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए 3 सालों में सरकार 1,500 ई बसें से खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कुल 107 परमिट में से 24 ई बस परमिट जारी किए है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक करोड़ रुपए की लागत वाली ई-बस के लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
ई–टैक्सी की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत E-Taxi की चार्जिंग के लिए 17 ई चार्जिंग स्टेशन अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी। परिवहन और बिजली बोर्ड अपने स्तर पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। इस सुविधा के उपलब्ध होने से लाभार्थियों को पेट्रोल या डीजल भरवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
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Himachal e-Taxi Scheme 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए E-Taxi Scheme को शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से ई-टैक्सी की खरीद करने पर युवाओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ-साथ योजना के तहत लोन लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।
- ई-टैक्सी चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए गए हैं और आने वाले समय में मांग के आधार पर भी परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का है।
- इस योजना के माध्यम से न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा बल्कि वायु प्रदूषण को भी काम किया जा सकेगा।
- यह योजना राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने में सहायता करेगी।
- Himachal e-Taxi Scheme के माध्यम से राज्य में ई-वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस योजना के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
ई–टैक्सी योजना के लिए पात्रता
- ई-टैक्सी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी में चाहिए।
- राज्य के बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक की आयु 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
Himachal e-Taxi Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
डेयरी फार्मिंग बिजनेस लोन के लिए करें आवेदन
हिमाचल प्रदेश ई–टैक्सी योजना 2023 के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको e-Taxi हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Application Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने ई-टैक्सी पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- आपको अपना नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, आरटीओ संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको स्थाई पता, पत्राचार का पता, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- सफल पंजीकरण की पुष्टि होने पर आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी।
- इस प्रकार आप ई-टैक्सी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
Himachal e-Taxi Scheme FAQs
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत शुरू किया गया है।
ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी मिलेगी। साथ ही ई-टैक्सी खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन लेने में भी श्रम विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के तहत चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंप पर टैक्सी की चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
