राजस्थान किसान ऋण वितरण योजना 2023-24 (Kisan Rin Vitran Yojana or Paperless Crop Loan in Rajasthan in hindi) [आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण, Registration Online, Eligibility]
राजस्थान के किसानों की दयनीय स्थिति किसी से भी नहीं छुपी है. राजस्थान सरकार ने एक नई योजना के साथ किसानों को प्रोत्साहित करने की स्कीम बनाई है जिसके जरिए भी राजस्थान के किसानों को पेपरलेस ऋण प्रदान करेंगे. इस योजना को पेपरलेस क्रॉप योजना भी कहा जा रहा है. यह योजना पूरी तरह पोर्टल आधारित होगी जिसके तहत राजस्थान के किसान अपनी खेती में सुधार करने के लिए आसानी से लोन की प्राप्ति कर सकेंगे.
किसान ऋण वितरण योजना राजस्थान योजना का वितरण लॉन्च (Launch details)
| नाम | किसान ऋण वितरण योजना राजस्थान |
| लांच की है | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
| लांच हुई | जून 2019 |
| लाभ मिलेगा | किसानों को |
| एप्लीकेशन मोड | ओनलाइन पोर्टल |
| योजना की देखरेख करेंगे | राजस्थान कृषि और किसान कल्याण विभाग |
योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features of the scheme)
- कृषि विकास:- राजस्थान सरकार का यह कदम राजस्थान के किसानों के कंधे से वित्तीय बोझ कम कर देगा. राज्य की यह योजना कृषि के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगी.
- सहकारी बैंकों से ऋण:- इस योजना के तहत सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा. सहकारी बैंक द्वारा किसान के सभी दस्तावेजों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा.
- आवेदन का प्रारंभ:- राज्य सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ 3 जून 2019 से ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कर दिया गया है.
- चरणों में क्रियान्वयन:- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कुछ चरण निर्धारित किए गए हैं जिसके तहत पहले चरण में उन किसानों का आवेदन पत्र भरा जाएगा जो नियमित रूप से अपने ऋण का भुगतान करते आए हैं. दूसरे चरण के नामांकन के लिए उन किसानों को चुना जाएगा जो अपने भुगतान के कुछ चरणों से चूक गए हैं.
- आवेदकों की अनुमानित संख्या:- इस योजना का वृहद विस्तार किया गया है जिसके चलते पहले चरण में लगभग 25 लाख किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
- कम ब्याज दरें:- राजस्थान सरकार द्वारा इस बात का भरोसा किसानों को दिलाया गया है कि उन्हें अधिक ब्याज राशि को लेकर चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. इस योजना द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और वह कम ब्याज की दरों पर उपलब्ध होगा.
पात्रता और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Eligibility Criteria and documents of the scheme)
- आवासीय आवश्यकता:- जो किसान अपना पंजीकरण इस योजना के तहत कराना चाहता है उनके पास उनके कानूनी आवासीय दस्तावेज होने अति आवश्यक है. पंजीकरण के दौरान इस कानूनी आवासीय दस्तावेज़ की एक फोटो कॉपी जमा की जाएगी.
- पंजीकृत किसान:- योजना के तहत उन किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा जो पूर्वकालिक खेती में ही लगे हुए हैं. उनके पास किसान पंजीकरण कार्ड होना अति आवश्यक है.
- ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य:- इस योजना के तहत उन किसानों को भी कदम की उपलब्धि कराई जाएगी जो किसी सहकारी समिति के सदस्य हों. ऐसे आवेदकों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी पंजीकरण समिति सदस्य के पत्र की फोटो कॉपी जमा कराए.
- आईडी प्रूफ:- आवेदन पत्र में पंजीकरण के दौरान किसान का राशन कार्ड, आधार कार्ड या आईडी प्रूफ की एक फोटो कॉपी होना अति आवश्यक है.
- बैंक खाते का विवरण:- किसान के उस बैंक खाते का विवरण होना अति आवश्यक है जिसमें ऋण की राशि का स्थानांतरण किया जाना है. आपके बैंक खाते में आपका नाम खाता संख्या और अन्य आवश्यक विवरण प्रदान करना अति आवश्यक है.
योजना के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें? (Online Registration Form Apply)
- राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए एक वेबसाइट पोर्टल जारी की है जिसके जरिए किसान आसानी से अपना आवेदन भर सकते हैं.
- इस वेबसाइट पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसानों को ईमित्र के पास या किसी समिति में जाना होगा.
- इन समिति केंद्र में वे किसान के सभी दस्तावेज़ों की बायोमैट्रिक्स जांच करेंगे. उनके सभी आईडी प्रूफ और उनसे जुड़े सभी दस्तावेज़ों की गहन जांच करने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.
- दस्तावेज़ों की पूरी व गहन जांच एजेंटों को इस बात की प्रमाणिकता प्रदान करेगा कि वह किसान ऋण प्राप्त करने के लिए सक्षम है या नहीं.
राजस्थान में कृषि के विकास में सबसे बड़ी रुकावट जलवायु और पानी है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए एक सरल और सटीक उपाय खोज निकाला है जिसके तहत किसानों को कृषि विकास में सहायता मिलेगी. सरकार द्वारा नहर प्रणाली के विकास से पानी की समस्या को पहले से बेहतर कर दिया गया है. सरकार द्वारा किसानों के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही है जिसमें किसानों को बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है. सरकार की इस योजना के तहत अब उनकी वेबसाइट पोर्टल के जरिए सहकारी बैंकों से किसानों के लिए ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी.
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