ग्रामीण भंडारण योजना (वेयर हाउस) ऑनलाइन आवेदन Warehouse Subsidy Scheme In Hindi

ग्रामीण भंडारण योजना 2022(वेयर हाउस) सब्सिडी स्कीम ऑनलाइन आवेदन (warehouse subsidy scheme )

हमारे देश के अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसकी वजह से वह अपना स्वयं का अनाज भंडारण बनाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की है ताकि किसानों को अनाज भंडारण के लिए मदद की जा सके। ‌अगर आप इस योजना के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस पोस्ट को पूरा पढ़ें क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से ग्रामीण भंडारण योजना के साथ-साथ वेयरहाउस सब्सिडी योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रदान करेंगे।

ग्रामीण भंडारण योजना 2021 क्या है

बहुत बार ऐसा होता है कि किसान अपनी फसलों को सुरक्षित नहीं रख पाते जिसके कारण उन्हें अपनी फसल को बहुत ही कम मूल्य में बेचना पड़ जाता है। इसीलिए सरकार ने वेयरहाउस सब्सिडी स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत भंडारण का निर्माण किया जाएगा ताकि किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसान चाहे तो वह खुद भी भंडारण बना सकता है और इसके अलावा उससे जुड़ी हुई संस्थाएं भी भंडारण निर्माण कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों को भंडार घर बनाने के लिए लोन की सुविधा दी जाएगी और उसके साथ-साथ उस लोन पर उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी।

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ग्रामीण भंडारण योजना क्षमता

यहां जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम के तहत क्षमता का निर्णय उद्यमी के माध्यम से किया जाएगा। परंतु सब्सिडी लेने के लिए गोदाम की क्षमता का न्यूनतम 100 टन होना अनिवार्य है और अधिकतम 30 हजार टन होना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गोदाम की क्षमता 100 टन से कम हुई या फिर 30 हजार टन से अधिक हुई तो फिर इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बता दें कि कुछ स्थितियों में गोदामों की क्षमता यदि 50 टन से कम हुई तो तब भी उनको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा यह भी जान लें कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर गोदाम की क्षमता अगर 25 टन होगी तो उनको तब भी सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही यहां पर आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत लोन चुकाने की अवधि 11 साल रखी गई है।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार

• प्लेटफार्म का निर्माण
• भीतरी सड़क का निर्माण
• चारदीवारी का निर्माण
• गुणवत्ता प्रमाणन सुविधा
• पैकेजिंग की सुविधा
• ग्रेडिंग सुविधा
• जल निकासी प्रणाली का निर्माण कार्य
• गोदाम के निर्माण में लगने वाली पूंजी की लागत
• विभिन्न वेयरहाउसिंग सुविधाएं इत्यादि।

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ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य क्या है

ग्रामीण भंडारण योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य सभी किसानों के लिए भंडार घर बनवाने का है। बता दें कि इस प्रकार किसानों को अपनी फसल सुरक्षित स्टोर करने का मौका मिल जाएगा और फिर किसानों को मजबूरन अपनी फसल को कम पैसों में बेचना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार इस स्कीम के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार होगा जिससे उन्हें विभिन्न परेशानियों और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ग्रामीण भंडारण योजना के लाभार्थी

• कृषक
• किसान समूह या उत्पादक समूह
• प्रतिष्ठान
• गैर सरकारी संगठन
• स्वयं सहायता ग्रुप
• कंपनियां
• निगम
• व्यक्ति
• सरकारी संगठन
• परिसंघ
• कृषि उपज विपण समिति

ग्रामीण भंडारण योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility criteria)

• इस स्कीम का फायदा किसान और खेती से जुड़े संगठन ले सकते हैं।
• स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• आवेदक का आधार कार्ड
• आवेदक का राशन कार्ड
• कैंडिडेट के बैंक अकाउंट की सारी डिटेल
• कैंडिडेट का मोबाइल नंबर
• उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो
• आवेदन कर्ता का निवास प्रमाण पत्र

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ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दरें (Subsidy amount)

• इस स्कीम के तहत एससी और एसटी उद्यमी व इनके समुदायों से संबंधित समूह या फिर पूर्वोत्तर राज्य वपर्वतीय क्षेत्र की जगह पर प्रोजेक्ट पर लगने वाली पूंजी का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। यहां बता दें कि सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
• इसके अलावा बता दें कि 25% तक की सब्सिडी प्रोजेक्ट की पूंजी पर जब प्रदान की जाएगी जब परियोजना निर्माण कोई किसान करवाता है या अगर किसान ने ग्रेजुएशन किया है या वह किसान किसी सरकारी संगठन से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ऐसी परिस्थिति में अधिकतम रकम 2.25 करोड़ रुपए दी जाएगी।
• साथ ही बता दें कि दूसरी अन्य श्रेणियों जैसे किसी व्यक्ति, निगम या कंपनी को परियोजना पूंजी की लागत पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। जानकारी दे दें कि ऐसी स्थिति में अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपएप्रदान होगी।
• इसके अलावा आपको बता दें कि अगर भंडार घर का जीर्णोद्धार एनडीसी की मदद से करवाया जाएगा तो ऐसे में लागत की 25% सब्सिडी दी जाएगी।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत

• 1000 टन क्षमता वाले भंडारण के लिए- इसके तहत बैंक द्वारा दी गई मूल्यांकित परियोजना की लागत या फिर उसकी वास्तविक लागत या 3500रुपए प्रति टनमें से जो भी सबसे कम होगी।
• 1000 टन क्षमता वालेभंडारण गृहके लिए- यहां बता दें कि इसके तहत बैंकके माध्यम से दी गई मूल्यांकन परियोजना की लागत या फिर उसकी वास्तविक लागत या 15 सो रुपए/ टन में से जो भी सबसे कम हो।

ग्रामीण भंडारण योजना के मुख्य तथ्य

• गोदाम के अंदर कुछ सुविधाएं होना आवश्यक है जैसे पक्की सड़क, जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, सामान लाने, ले जाने और उतारने कीउचित व्यवस्था इत्यादि।
• सारी खिड़कियां और सारे रोशनदान पक्षियों से सुरक्षित होने चाहिए यानी कि उन के माध्यम से कोई भी पक्षी अंदर नहीं आना चाहिए।
• सभी खिड़कियों और दरवाजो का वायु अवरोधक होना अनिवार्य है।
• गोदाम पूरी तरह से सभी प्रकार के कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
• भंडारण का निर्माण केवल सीपीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी-केके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों केअनुसार ही होना आवश्यक है।
• गोदाम का निर्माण किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी से किया जा सकता है।
• आवेदक के पास गोदाम के लिए लाइसेंस होना भी अत्यंत जरूरी है।
• अगर गोदाम 1000 टन से अधिक है तो फिर उसके लिए सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
• भंडारण की ऊंचाई कम से कम 4-5 मीटर होना आवश्यक है।
• इसके अलावा इस स्कीम के तहत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार से बनना जरूरी है।
• वेयरहाउस स्कीम के तहत कैंडिडेट को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना अनिवार्य है।
• साथ ही बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास अपनी स्वयं की भूमि होना आवश्यक है।
• इसके अलावा भंडारण की क्षमता का निर्णय इस स्कीम के तहत आवेदन पर भी काफी निर्भर है।
• आवेदक का गोदाम नगर निगम के सीमा क्षेत्र से बिल्कुल बाहर होना जरूरी है।

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ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक

• अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
• रीजनल रूरल बैंक
• कमर्शियल बैंक
• नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
• स्टेट को ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
• स्टेट को ऑपरेटिव बैंक
• एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी

ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया (How to apply for Warehouse subsidy scheme)

• इस स्कीम का फायदा आने के लिए ग्रामीण भंडारण योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
• जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा
• यहां पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक कर दीजिए।
• उसके बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
• आपको अब इस आवेदन फार्म में वह सभी जानकारी भरनी होगी जो आपसे पूछी गई है।
• सारी जानकारी ठीक से भरने के बाद आप सारे महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स को अटैच कर दें।
• इसके बाद अब आप सबमिट के बटन को दबा दें।
• इस प्रकार आप सरलता पूर्वक ग्रामीण भंडारण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कॉन्टैक्ट इनफॉरमेशन (Contact information)

इस आर्टिकल में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित हम आपको इनका हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी बता रहे हैं जो कि इस प्रकार है –

• हेल्पलाइन नंबर- 022-26539350
• ईमेल आईडी- icc@nabard.org

दोस्तों यह था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने आपको ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें

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