प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 (डाउनलोड संपत्ति प्रॉपर्टी कार्ड, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, ऐप डाउनलोड, पंजीकरण) (PM Swamitva Yojana in hindi, App, online registration, official website, download Property card)
संपूर्ण भारत देश ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली प्रक्रियाओं पर ही निर्भर करता है। पूरे भारत देश में आने वाली सभी आधारभूत वस्तुओं के लिए भारत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर रहता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के लिए कोई ना कोई नया कदम उठाए ही जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखा जाए तो जमीन को लेकर मतभेद सदियों से चले आए हैं। जमीन के इस मतभेद को दूर करते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी के स्वामित्व में एक नई सरकारी योजना लाई गई है। जिसकी मदद से पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को अत्यधिक मजबूती प्राप्त होगी। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास जितनी भी जमीन मौजूद है उसका पूरा ब्यौरा अथवा लेखा-जोखा सरकार के कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं इस योजना से जुड़ी सुविधाओं और लाभ के बारे में विस्तार से।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना |
| लांच तारीख | सन 2020 |
| लांच की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के लोग |
| संबंधित विभाग | ग्रामीण विभाग |
| अधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
| टोल फ्री नंबर | NA |
स्वामित्व योजना क्या है
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक तीव्र गति से विकास की ओर ले जाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्य के राजस्व विभाग, राज्य के पंचायती राज विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- इस योजना के तहत गांव में मौजूद प्रत्येक संपत्ति का लेखा-जोखा रखा जाएगा ताकि गांव में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उस संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन प्राप्त हो सके।
- यह घोषणा सरकार द्वारा देश के सभी सरपंचों के साथ मिलकर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी कर दी गई।
- इस योजना को सरल रूप देने के लिए मोदी सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है।
- इस पोर्टल के जरिए सभी ग्राम पंचायतों के फंड और उनके सभी प्रकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा साथ ही पंचायत के कार्यों की पूरी रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। आइए अब जान लेते हैं कि इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंजीकरण भर सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न्यू लिस्ट [सूची] मे नाम कैसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण
- हालांकि पीएम स्वामित्व योजना लागू करते समय अभी इसकी वेबसाइट की घोषणा तो कर दी गई है परंतु इसकी वेबसाइट अभी बनकर तैयार नहीं हुई है।
- वेबसाइट का लिंक प्राप्त होते ही आप इसमें लॉगिन करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं जिसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
- उस लॉगइन आईडी और पासवर्ड के साथ आप इस वेबसाइट पोर्टल पर आराम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के साथ-साथ अपने गांव का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
- जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी क्रमवार तरीके से भरनी होगी।
- उस फॉर्म में आपको अपना जिला, प्रखंड, गांव के साथ-साथ अपने पंचायत का नाम भी सही तरीके से भरना होगा।
- सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आप अपना फॉर्म जब सबमिट कर देते हैं तब उसके बाद जो मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर किया हो उस पर आप को एक मैसेज प्राप्त होता है। यह नोटिफिकेशन मैसेज होता है जिससे पता चलता है कि आप अपना पंजीकरण ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सफलतापूर्वक कर चुके हैं।
पीएम स्वामित्व योजना बैंक लोन प्रक्रिया
पीएम मोदी सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण में होने वाले संपत्ति के झगड़ों को रोकना और उनका एक लेखा जोखा रखना है। साथ ही वे भारत के गांव को विकसित होते देखना चाहते हैं इसलिए उनकी संपत्ति के बदले उन्हें लोन देने की प्रक्रिया का आरंभ भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है। जिसकी पूरी प्रक्रिया आपको नीचे दी गई।
- सबसे पहले भारत के प्रत्येक गांव में मौजूद भूमि की मैपिंग एक ड्रोन के इस्तेमाल से की जाएगी। ताकि मानवीय त्रुटि के कारण छोटा सा भी जमीन का भाग छूट ना जाए।
- उसके बाद उस भूमि के स्वामित्व को दर्शाने के लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो उस भूमि का मालिकाना हक प्रदर्शित करने वाला होगा।
- इससे पहले गांव की किसी जमीन पर बैंक लोन प्राप्त नहीं हो पाता था क्योंकि जब लोन के लिए सर्वे होते थे तब बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती थी जिसकी वजह से आवेदन कर्ताओं के लोन की अर्जी रद्द कर दी जाती थी।
- इसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक गांव में मौजूद संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा बनाकर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
फिलहाल वेबसाइट सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है इसलिए पोर्टल चालू नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी संपत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते है।
नरेगा (मनरेगा) जॉब कार्ड सूची में नाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
स्वामित्व योजना से मिलने वाले लाभ
- जब सरकार द्वारा गांव में मौजूद प्रत्येक संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज करा लिया जाएगा तब उस प्रमाण पत्र के अनुसार कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उस जमीन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा। इससे गांव में झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं कम होंगी और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका हल निकालना भी सरल हो जाएगा।
- भारत में कानून व्यवस्था धीमी होने की वजह से किसी गांव में यदि कभी जमीन से जुड़ा विवाद उत्पन्न हो भी जाता था तो उसे सुलझाने में लगभग 20 साल से भी अधिक का समय लग जाया करता था। परंतु इस योजना के आने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावनाओं में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है।
- इस योजना की मदद से ग्राम परिवारों को आसानी से लोन की प्राप्ति हो जाएगी और साथ ही अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भी वे आवेदन भर पाएंगे।
- इस योजना के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।
- भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा ड्रोन के द्वारा लिया जाएगा जिसके चलते कल्याणकारी विकास योजनाओं को बनाने में भी काफी हद तक सहायता मिलेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रिहायशी भूमि का सीमांकन करने के साथ-साथ उसे मैपिंग करने में भी आसानी होगी जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद सभी संपत्तियों का नामांकन करने में भी सुविधा प्राप्त होगी।
- इस योजना में लेखा-जोखा रखने से आने वाले वर्षों में पंचायती राज दिवस के दिन पुरस्कारों की घोषणा करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर को काफी हद तक बेहतर बनाना है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ पाने के लिए यहाँ क्लिक करें
स्वामित्व योजना के क्या फायदे है
- गाँव में लोगों के पास उनकी भूमि का कोई भी ऑफिसियल रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसे में लोगों के बीच बहुत लड़ाई झगडे होते रहते है. ऑनलाइन डाटा संग्रह से फर्जीवाड़ा, भूमाफिया, धोखाधड़ी के काम कम से कम होंगें.
- गाँव के लोग अपनी जमीन की जानकारी, संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगें.
- जमीन का जो भी मालिक होगा, उसे उसका हक़ सरकार द्वारा दिया जायेगा, लड़ाई झगडे कम होंगें. इससे अदालत तक केस कम से कम पहुंचेंगे.
- लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जायेंगें, इस कार्ड के द्वारा ग्रामीण लोगों को अब आसानी से बैंक द्वारा लोन प्राप्त हो जायेगा.
- देश की सभी ग्राम पंचायत में सरकार टैक्स की सुविधा को भी चुस्त दुरुस्त करना चाहती है
स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे
- 11 अक्टूबर को पीएम मोदी द्वारा स्वयं इस योजना की शुरुवात की गई. उन्होंने बटन दबाकर लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी मालिको को मेसेज भेजा.
- मोबाइल में यह लिंक जिनको भी प्राप्त हुई है, वो उसे क्लिक कर डाउनलोड करें.
- यह टेम्पररी कार्ड के बाद राज्य सरकार अपने अपने राज्य में प्रॉपर्टी कार्ड छाप कर उसकी हार्ड कॉपी लोगों को बाटेगी.
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी सरकार के निर्णयों के अनुसार यह योजना अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटक सहित केवल 6 राज्यों में ही आरंभ की जा रही है। यदि इसके परिणाम सकारात्मक हुए तो जल्द ही इसे पूरे भारत के प्रत्येक गांव में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना में पंजीकरण प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार फॉर्म को भरना है साथ ही किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता इस योजना के दौरान पंजीकरण के समय होगी इस बात का खुलासा भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हुआ है।
FAQ
Q : संपत्ति कार्ड क्या है?
Ans : स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी प्रॉपर्टी धारक को सरकार द्वारा एक कार्ड दिया जायेगा, जिसमें उस प्रोपर्टी की सारी जानकारी होगी?
Q : प्रॉपर्टी कार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
Ans : अभी शुरुवात में प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सरकार की तरफ से सभी रजिस्टर मोबाइल में एसएमएस द्वारा एक लिंक भेजी जाएगी, इस लिंक के द्वारा लोग टेम्पररी प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते है. फिर आगे राज्य सरकार धीरे-धीरे सभी प्रॉपर्टीधारक को कार्ड की ओरिजिनल हार्ड कॉपी बाटेगी.
Q : स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है?
Ans : इस योजना से गाँव में सभी जमीन का डिजिटल ब्यौरा सरकार द्वारा रखा जायेगा, जिससे यहाँ की आबादी की भी जानकरी सरकार के पास होगी. विवादित जमीन का भी निपटारा जल्द से जल्द राजस्व विभाग द्वारा डिजिटली किया जायेगा.
Q : स्वामित्व योजना की आधिकारिक साईट कौनसी है?
Ans : https://egramswaraj.gov.in
Other links –
